रविवार को ईरान पर हमला या तेहरान से बड़ी डील? ट्रंप के बयानों के पीछे की असली कूटनीति और भ्रम

रविवार को ईरान पर हमला या तेहरान से बड़ी डील? ट्रंप के बयानों के पीछे की असली कूटनीति और भ्रम

विश्लेषकों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के एक बड़े हिस्से का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान दुनिया को रविवार तक एक बड़े युद्ध या किसी ऐतिहासिक परमाणु समझौते के मुहाने पर ले आए हैं। यह सीधा और द्विपक्षीय आकलन अधूरा है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सामरिक सौदेबाजी के सिद्धांतों के अनुसार, किसी भी बड़े भू-राजनीतिक संकट को केवल "युद्ध बनाम शांति" के दो विकल्पों में नहीं बांटा जा सकता।

यथार्थ यह है कि ट्रंप की विदेश नीति की शैली और ईरान की रणनीतिक मजबूरियां किसी तत्काल पूर्ण-स्तरीय युद्ध या रातोंरात होने वाली किसी जादुई डील के बजाय एक लंबे, दबाव-आधारित गतिरोध की ओर इशारा करती हैं।

"आसन्न हमले या बड़ी डील" की अवधारणा क्यों अधूरी है

मुख्यधारा की पत्रकारिता में अक्सर किसी नेता की बयानबाजी को सीधे सैन्य कार्रवाई या कूटनीतिक सफलता का संकेत मान लिया जाता है। यह धारणा अंतरराष्ट्रीय राजनीति के ब्रिंकमैनशिप (Brinkmanship) यानी "कगारवाद" के सिद्धांत को नजरअंदाज करती है।

अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता थॉमस शेलिंग (Thomas Schelling) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्ट्रैटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में स्पष्ट किया है कि कगारवाद का उद्देश्य वास्तव में युद्ध शुरू करना नहीं, बल्कि दूसरे पक्ष को यह विश्वास दिलाना होता है कि यदि उसने झुकने से इनकार किया, तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी।

  • बयानबाजी का उद्देश्य: ट्रंप अपने पूरे राजनीतिक और व्यावसायिक करियर में अनिश्चितता को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मैडमैन थ्योरी (Madman Theory) के करीब देखा जाता है, जिसका उपयोग पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भी किया था। इसका लक्ष्य विरोधी को यह सोचने पर मजबूर करना है कि अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है।
  • मीडिया का दृष्टिकोण: जब कोई नेता "रविवार" या किसी निश्चित समयसीमा का संकेत देता है, तो समाचार चैनल इसे एक उलटी गिनती (Countdown) की तरह प्रस्तुत करते हैं। कूटनीतिक गलियारों में ऐसी समयसीमाएं अक्सर बातचीत की मेज पर रियायतें हासिल करने के लिए दबाव बनाने की रणनीति होती हैं, न कि सैन्य अभियान शुरू करने का अंतिम आदेश।

सैन्य कार्रवाई की व्यावहारिक और सामरिक सीमाएं

ईरान पर किसी भी बड़े सैन्य हमले की संभावना का मूल्यांकन करते समय केवल राजनीतिक बयानों को नहीं, बल्कि सैन्य रसद और क्षेत्रीय परिणामों को देखना आवश्यक है। पेंटागन और स्वतंत्र रक्षा विशेषज्ञों के आकलन लगातार यह बताते रहे हैं कि ईरान पर हमला कोई सीमित हवाई कार्रवाई नहीं हो सकती।

  1. भौगोलिक और सैन्य जटिलता: ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने केवल एक स्थान पर केंद्रित नहीं हैं। नतांज़ (Natanz) और फोर्डो (Fordow) जैसी सुविधाएं जमीन के काफी नीचे और पहाड़ों के भीतर सुरक्षित हैं। इन्हें नष्ट करने के लिए कई दिनों या हफ्तों तक चलने वाले निरंतर हवाई अभियानों की आवश्यकता होगी।
  2. होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) का जोखिम: दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) के आंकड़ों के अनुसार, इस मार्ग में किसी भी प्रकार की सैन्य बाधा वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल ला सकती है। एक ऐसे अमेरिकी प्रशासन के लिए, जो घरेलू मुद्रास्फीति और ऊर्जा की कीमतों को नियंत्रित करने को प्राथमिकता देता है, वैश्विक तेल बाजार को अस्थिर करना आत्मघाती कदम हो सकता है।
  3. क्षेत्रीय जवाबी कार्रवाई: लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही और इराक व सीरिया में सक्रिय मिलिशिया समूहों के माध्यम से ईरान के पास क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और सहयोगियों को निशाना बनाने की क्षमता है। हालांकि हाल के वर्षों में इन समूहों की क्षमताओं को नुकसान पहुंचा है, फिर भी वे एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष को भड़काने में सक्षम हैं।

क्या तेहरान के साथ कोई "बड़ी डील" तुरंत संभव है?

जिस तरह तत्काल युद्ध की आशंकाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है, उसी तरह किसी त्वरित और "बड़ी डील" की उम्मीदें भी जमीनी हकीकत से दूर हैं। 2015 के संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद से दोनों देशों के बीच विश्वास की भारी कमी है।

अविश्वास की खाई और आंतरिक राजनीति
तेहरान के दृष्टिकोण से, किसी भी नए समझौते की गारंटी क्या होगी? ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के लिए अमेरिका के साथ कोई भी समझौता तभी स्वीकार्य हो सकता है जब वह केवल राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश पर निर्भर न हो, बल्कि अमेरिकी कांग्रेस द्वारा अनुमोदित हो—जो वर्तमान अमेरिकी राजनीतिक ध्रुवीकरण में लगभग असंभव है।

दूसरी ओर, वाशिंगटन के लिए किसी भी नई डील में केवल परमाणु कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों को समर्थन रोकने की शर्तें भी शामिल करनी होंगी। ईरान इन दोनों तत्वों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ मानता है और इन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।

असली सवाल क्या होना चाहिए?

पाठकों और नीति निर्माताओं को यह पूछने के बजाय कि "क्या रविवार को हमला होगा या डील?", यह पूछना चाहिए कि दबाव और कूटनीति के इस मिश्रण से दोनों पक्ष वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं?

  • वाशिंगटन का लक्ष्य: अमेरिका का प्राथमिक उद्देश्य ईरान की अर्थव्यवस्था पर अधिकतम दबाव बनाए रखकर उसे अपनी क्षेत्रीय गतिविधियों को सीमित करने और परमाणु कार्यक्रम को आगे न बढ़ाने के लिए मजबूर करना है। ट्रंप प्रशासन के लिए बिना किसी बड़े युद्ध में उलझे ईरान को नियंत्रित रखना सबसे बड़ी जीत होगी।
  • तेहरान का लक्ष्य: ईरान की प्राथमिकता अपने शासन का अस्तित्व बचाए रखना और कठोर आर्थिक प्रतिबंधों से राहत पाना है। तेहरान जानता है कि अमेरिका के साथ सीधा सैन्य टकराव उसके लिए विनाशकारी हो सकता है, इसलिए वह बिना पूरी तरह झुके बातचीत के रास्ते खुले रखने की कोशिश करता है।

विश्लेषण की सीमाएं और अनिश्चितता के कारक

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तर्कसंगत आकलन के बावजूद, दुर्घटनाओं और गलतफहमियों (Miscalculation) की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। यह विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि वाशिंगटन और तेहरान दोनों ही अपने-अपने हितों के प्रति तर्कसंगत (Rational Actors) हैं और पूर्ण युद्ध से बचना चाहते हैं।

हालांकि, यदि मध्य पूर्व में किसी सहयोगी देश पर कोई बड़ा हमला होता है, या किसी अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर जनहानि होती है, तो राजनीतिक दबाव दोनों नेताओं को ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकता है जो उनकी प्रारंभिक रणनीति का हिस्सा नहीं थे। इतिहास गवाह है कि कई बड़े संघर्ष जानबूझकर नहीं, बल्कि नियंत्रण से बाहर हुई छोटी घटनाओं के कारण शुरू हुए हैं।

आगे की दिशा: युद्ध और शांति के बीच का "ग्रे ज़ोन"

आने वाले दिनों और हफ्तों में दुनिया को न तो किसी बड़े विश्व युद्ध के शुरू होने की उम्मीद करनी चाहिए और न ही किसी ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने की। इसके बजाय, अमेरिका और ईरान के बीच संबंध "ग्रे ज़ोन" (Grey Zone) में बने रहेंगे—जहां तीखी बयानबाजी, कड़े आर्थिक प्रतिबंध, साइबर गतिविधियां और पर्दे के पीछे की कूटनीतिक वार्ताएं एक साथ चलती रहेंगी।

किसी भी वैश्विक संकट को समझने के लिए नेताओं के सार्वजनिक बयानों के शोर को कम करके उनके वास्तविक आर्थिक और सैन्य हितों पर ध्यान केंद्रित करना ही सबसे सटीक तरीका है।

JG

John Green

Drawing on years of industry experience, John Green provides thoughtful commentary and well-sourced reporting on the issues that shape our world.