होर्मुज से तेल की वापसी और ईरान की ढहती अर्थव्यवस्था पर ट्रंप के दावे का पूरा सच

होर्मुज से तेल की वापसी और ईरान की ढहती अर्थव्यवस्था पर ट्रंप के दावे का पूरा सच

व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार और कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। ट्रंप ने साफ शब्दों में दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से लाखों बैरल कच्चा तेल सुरक्षित गुजरा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि ईरान की अर्थव्यवस्था अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है।

सुनने में यह किसी बड़ी जीत की घोषणा जैसा लगता है। लेकिन क्या वाकई ईरान आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है? और क्या दुनिया की सबसे संवेदनशील तेल सप्लाई लाइन अब सच में सामान्य हो गई है?

अगर आप सिर्फ सुर्खियां पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि मध्य पूर्व का संकट खत्म हो गया है। पर जमीनी हकीकत, शिपिंग डेटा और तेहरान के अंदरूनी हालात कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। आइए, बिना किसी शोर-शराबे के इस पूरे घटनाक्रम की असली परतें खोलते हैं।

ट्रंप के दावे के पीछे की असली तस्वीर क्या है

अक्टूबर की शुरुआत में जब ट्रंप पत्रकारों से मुखातिब हुए, तो उनका लहजा बेहद आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा था। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आवाजाही अब युद्ध से पहले के स्तर तक पहुंच रही है, और कई बार तो उससे भी ज्यादा हो रही है।

ईरान पर निशाना साधते हुए ट्रंप ने दो बड़ी बातें कहीं:

  • ईरान में महंगाई दर करीब 300 प्रतिशत के भयानक स्तर तक पहुंच गई है।
  • ईरान के पास न तो अब बेचने के लिए तेल बचा है और न ही कोई अर्थव्यवस्था बची है।

ट्रंप ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए ईरान के तेल मंत्री मोहसिन पाकनेजाद के इस्तीफे का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि खुद ईरानी मंत्री ने जाते-जाते मान लिया कि उनके पास न तेल है और न अर्थव्यवस्था।

बात यहीं खत्म नहीं होती। नवंबर आते-आते ट्रंप ने यह भी संकेत दिए कि ईरान युद्ध अब "प्रभावी रूप से खत्म" होने की कगार पर है। हालांकि, एक दिन पहले ही उन्होंने ईरान को कड़ी चेतावनी दी कि होर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर किसी भी तरह का शुल्क या टोल वसूलने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ईरान के तेल मंत्रालय में भूचाल और 'ट्रस्टीज' का घोटाला

ट्रंप ने ईरानी तेल मंत्री के इस्तीफे को अपनी सैन्य और आर्थिक नाकेबंदी की जीत बताया। सच यह है कि 4 अक्टूबर को मोहसिन पाकनेजाद ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने तुरंत उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया और नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी के सीईओ हामिद बोवार्ड को कार्यवाहक तेल मंत्री बना दिया।

लेकिन क्या पाकनेजाद ने सिर्फ अमेरिकी दबाव में पद छोड़ा? ईरानी मीडिया और अंदरूनी रिपोर्टों की मानें तो कहानी में एक बड़ा पेंच है।

ईरान लंबे समय से पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए 'ट्रस्टीज' (Trustees) नाम के निजी तेल व्यापारियों के एक गुप्त नेटवर्क का इस्तेमाल करता आ रहा है। इन व्यापारियों का काम विदेशी खरीदारों को ईरानी तेल बेचना और उसका पैसा घुमा-फिराकर तेहरान वापस लाना था। रिपोर्टों के मुताबिक, ये व्यापारी ईरानी तेल निर्यात के 10 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की रकम वापस लौटाने में नाकाम रहे।

राष्ट्रपति पेजेश्कियन इस बात से बेहद नाराज थे कि पाकनेजाद इस पूरे नेटवर्क और डूबे हुए पैसे को संभालने में बुरी तरह विफल रहे। यानी तेहरान की समस्या सिर्फ तेल निकालना नहीं है, बल्कि जो तेल बिका भी है, उसका पैसा सरकारी खजाने तक नहीं पहुंच पा रहा है।

युद्ध ने ईरानी अर्थव्यवस्था को कितना तोड़ा है

ट्रंप का 300 प्रतिशत महंगाई वाला आंकड़ा राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि फरवरी में शुरू हुए अमेरिका-इजरायल और ईरान के युद्ध ने ईरान की कमर तोड़ दी है।

आर्थिक विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं:

  • ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहाजेरानी ने खुद माना है कि युद्ध के शुरुआती 40 दिनों में ही ईरान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। यह रकम ईरान की साल 2026 की अनुमानित कुल जीडीपी (GDP) का लगभग 90 प्रतिशत है।
  • युद्ध और प्रतिबंधों की दोहरी मार के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था में इस साल 10 प्रतिशत की भारी गिरावट आने का अनुमान है।
  • इजरायल के हवाई हमलों ने ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है। मार्च के अंत में इस्फहान की मुबारकेह स्टील और अहवाज की खुजेस्तान स्टील फैक्ट्रियों पर हुए हमलों में सभी स्टील भट्टियां नष्ट हो गईं। इन्हें दोबारा शुरू करने में कम से कम छह महीने का वक्त लगेगा।
  • ईरान की मुद्रा रियाल ऐतिहासिक निचले स्तर पर है और देश में इंटरनेट ब्लैकआउट की वजह से लाखों छोटे ऑनलाइन कारोबारियों, खासकर महिलाओं का रोजगार छिन गया है।

इसके अलावा, ईरान अपनी खाद्य जरूरतों के लिए भी समुद्री रास्तों पर निर्भर है। ईरान का लगभग 30 प्रतिशत गेहूं और पशुओं के चारे के लिए मक्का (मुख्य रूप से ब्राजील से) होर्मुज के रास्ते बंदर-ए इमाम खुमैनी बंदरगाह पर आता है। समुद्री नाकेबंदी ने ईरान के भीतर खाने-पीने की चीजों का संकट भी गहरा कर दिया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य की हकीकत: क्या रास्ता वाकई साफ है

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा की सबसे अहम नस है। युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया के समुद्री रास्ते से होने वाले कुल तेल व्यापार का लगभग 25 प्रतिशत और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का 20 प्रतिशत हिस्सा इसी संकरे रास्ते से गुजरता था। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर कारोबार होने वाले उर्वरकों (खाद) का 30 प्रतिशत हिस्सा भी यहीं से निकलता है।

जब फरवरी के अंत में युद्ध भड़का, तो ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इस रास्ते पर पहरा बिठा दिया और टैंकरों की आवाजाही लगभग शून्य हो गई। अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई में ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी की और नौसैनिक एस्कॉर्ट अभियान शुरू किया।

अब सवाल यह है कि आज की तारीख में वहां क्या हो रहा है?

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की ताजा रिपोर्ट बताती है कि युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार वैश्विक तेल आपूर्ति फिर से मांग से ज्यादा (सरप्लस) हो गई है। अक्टूबर में ओपेक प्लस (OPEC+) देशों ने रोजाना 4.1 करोड़ बैरल कच्चा तेल पंप किया, जो युद्ध से पहले के स्तर का लगभग 97 प्रतिशत है। प्रारंभिक अनुमान बताते हैं कि होर्मुज और ओमान की खाड़ी में ऑफशोर ट्रांसफर के जरिए अब रोजाना करीब 1.4 करोड़ बैरल तेल निकल रहा है। यह युद्ध से पहले के स्तर का लगभग 82 प्रतिशत है।

तो क्या सब कुछ ठीक है? बिल्कुल नहीं।

हाल ही में ओमान के पास होर्मुज जलडमरूमध्य में एक तेल टैंकर और एक एलएनजी जहाज नौसैनिक बारूदी सुरंगों (नेवल माइंस) से टकरा गए, जिससे उनमें भीषण आग लग गई। ईरान की नौसेना ने साफ कहा कि यह जहाज प्रतिबंधित क्षेत्र से बिना नेविगेशन सिस्टम ऑन किए गुजर रहा था।

यह घटना साबित करती है कि ट्रंप भले ही होर्मुज पर नियंत्रण का दावा करें, लेकिन पानी के नीचे बिछी बारूदी सुरंगों और ईरानी ड्रोन हमलों का खतरा अभी टला नहीं है।

भारत और आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा आयात करता है। हमारे लिए होर्मुज में होने वाली हर हलचल सीधे आपकी जेब और रसोई के बजट से जुड़ी है।

पिछले कुछ महीनों में जब यह रास्ता बंद था, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 117 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया था। G7 देशों को डीजल की किल्लत दूर करने के लिए अपने आपातकालीन भंडार से 10 करोड़ बैरल तेल जारी करना पड़ा। अब जब होर्मुज से तेल की सप्लाई दोबारा शुरू हुई है, तो कीमतों में थोड़ी नरमी जरूर आई है।

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लेकिन एक बड़ा खर्च अभी भी कम नहीं हुआ है — शिपिंग और बीमा की लागत।

युद्ध क्षेत्र घोषित होने के कारण तेल टैंकरों का समुद्री बीमा (War Risk Insurance) आसमान छू रहा है। कंपनियां जान जोखिम में डालकर जहाज भेजने के लिए भारी प्रीमियम वसूल रही हैं। जब तक खाड़ी क्षेत्र में बारूदी सुरंगों और टोल वसूली का विवाद पूरी तरह खत्म नहीं होता, तब तक तेल की ढुलाई महंगी ही रहेगी।

निवेशकों और कारोबारियों के लिए समझने वाली बातें

अगर आप शेयर बाजार, कमोडिटी या आयात-निर्यात के कारोबार से जुड़े हैं, तो इन तीन बातों पर कड़ी नजर रखें:

  1. कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव: सप्लाई बढ़ने से तेल की कीमतें गिर रही हैं, लेकिन होर्मुज में एक भी टैंकर पर हमला कीमतों को रातों-रात 5 से 10 प्रतिशत ऊपर उछाल सकता है।
  2. उर्वरक और खेती की लागत: खाड़ी क्षेत्र से यूरिया और अमोनिया की सप्लाई प्रभावित होने का असर अगले बुवाई सीजन में वैश्विक खाद कीमतों पर दिख सकता है।
  3. रूस और चीन की भूमिका: पश्चिमी प्रतिबंधों और समुद्री नाकेबंदी के बीच ईरान अब जमीन के रास्ते और रूस-चीन के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को सांस देने की कोशिश कर रहा है।

ईरान की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से गंभीर संकट में है और तेल मंत्रालय के भीतर का भ्रष्टाचार व कुप्रबंधन उसकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। लेकिन किसी देश की अर्थव्यवस्था का चरमराना और उसका पूरी तरह खत्म हो जाना दो अलग बातें हैं। जब तक ईरान के पास होर्मुज जैसे संकरे समुद्री रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछाने की ताकत है, तब तक दुनिया के तेल बाजार को ट्रंप के दावों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए।

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Wei Wilson

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